“माहिती अधिकारी कायदा (RTI)” म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करावा? ! माहितीचा अधिकार कुठे वापरता येतो? जाणून घ्या संपूर्ण लेख मधे.....

“माहिती अधिकारी कायदा (RTI)” म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करावा? !  समजून घ्या…एडवोकेट अंकिता रा जयसवाल जिल्हा व सत्र न्यायालय अमरावती, नागपुर हाई कोर्ट यांच्या कडून पुढील लेख मधे...©️®️

१५ जून २००५ रोजी माहिती अधिकार कायदा अर्थात RTI Act (Right TO Information) संसदेमध्ये मंजूर झाला आणि १२ ऑक्टोंबर २००५ पासून हा अधिकार जनतेला बहाल करण्यात आला.

आजच्या लेखात आपण बघणार माहितीचा अधिकार बददल त्याआधी तुम्ही माझ्या फेसबुक  पेज लीगल अवेयरनेस टॉक बाय एडवोकेट अंकिता आर जयसवाल ला भेट द्या, आनी माझ्या nyaykagyan.blogspot.com ला विजिट दया, 

१)माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला ३० दिवसांच्या आता देणे बंधनकारक असते.

२)माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते. भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.

३)या कायद्यातील मूळ तरतुदीनुसार सरकारी यंत्रणांनी त्यांची माहिती संगणक प्रणालीद्वारे साठवून ठेवणे आवश्यक आहे आणि जनतेला माहित असावी अशी काही विशिष्ट माहिती, एखाद्या नागरिकाने विनंती केल्याशिवाय वेळोवेळी विविध माध्यमांतून जनतेपुढे मांडली पाहिजे.

४)माहिती अधिकार कायदा जरी नागरिकाला सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करत असला तरी काही गोपनीय माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.

⭐माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्याची प्रक्रिया:

1)सर्वप्रथम नागरिकाने RTI वेबसाईटवरचा RTI Application Form भरावा. RTI Application Form कसा भरावा याचे तपशीलवार वर्णन RTI Application Form Guidlines या लिंकवर सापडते.

2)माहिती मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकाने फॉर्म सोबत नाममात्र १० रुपये इतके शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, चेक किंवा पोस्टाच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणेच्या अकाऊंट डिपार्टमेंटच्या नावे पाठवावे.

3)माहिती मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकाने फॉर्म सोबत नाममात्र १० रुपये इतके शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, चेक किंवा पोस्टाच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणेच्या अकाऊंट डिपार्टमेंटच्या नावे पाठवावे.

4)जर नागरिकाला हवी असलेली माहिती निर्धारित वेळेत पुरवली नाही तर नागरिकाला कोणतेही पैसे न भरता मोफत माहिती मिळू शकते. जर असा प्रकार घडला तर त्याबाबत तक्रार करून संबंधित व्यक्तींची चौकशी देखील केली जाते, कारण असा प्रकार म्हणजे माहिती लपवण्याचा किंवा न पुरवण्याचा प्रकार असू शकतो.

माहितीचा अधिकार कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. (१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी). मात्र या कायद्यतील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे, केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना, राज्य माहिती आयोगाची स्थापना, कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यतील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार.

⭐माहिती म्हणजे नक्की काय?

माहिती म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश, परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने या आणि अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यतील तरतूदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणास जाणुन घेण्याचा अधिकार आहे.

१) काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे

२) कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.

३) साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.

४) माहिती छापील प्रत, सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

⭐जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण?

हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.

⭐ जनमाहिती अधिकाऱ्याची कर्तव्ये काय?

१) लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ  शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे.

२) जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे.

३) जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे. काही विशिष्ट अधिकारांतर्गत काही विशिष्ट माहीती नाकारली जाऊ शकते.

४)  जर मागितलेली माहिती एखाद्य व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते.

५)जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे.

⭐ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी घ्यायची दक्षता

माहितीच्या अधिकारांतर्गत ऑनलाईन माहिती अधिकाराचा अर्ज तसेच प्रथम अपील अर्ज दाखल करण्यासाठी पोर्टलचा वापर करता येईल. यासाठी लागणारे विहित शुल्क ऑनलाईन पद्धतीनं भरता येईल. तुम्ही मागवलेली माहिती अधिक असल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. ऑनलाईन अर्जामध्ये जे रकाने देण्यात आले आहेत त्यामध्ये तुम्ही 15 शब्दांमध्ये तुमची माहिती लिहू शकता. त्यापेक्षा जास्त मजकूर असल्यास पीडीएफ फाईल अपलोड करावी लागेल

⭐अर्जाचं शुल्क

ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करुन माहिती मागवण्यासाठी 10 रुपये शुल्क भरावे लागले. तर, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास त्यांना माहिती मागवण्यासाठी शुल्क भरावं लागणार नाही. 

अर्जाचं शुल्क भरण्यासाठी 1) इंटरनेट बँकींग 2) एटीएम-कम-डेबिट कार्ड 3) क्रेडिट कार्ड (मास्टर्स/व्हीसा) याचा वापर करता येईल

⭐ऑनलाईन अर्ज कसा करणार?

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती अधिकार कायदा ऑनलाईन अर्ज पोर्टला भेट द्या. त्यानंतर वेबसाईटवर ऑनलाईन माहितीचा अधिकार पोर्टल वापरण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्या वाचून समजून घ्या त्यानंतर मार्गदर्शक सूचना वाचल्याचं मान्य करुन अर्ज दाखल करण्याच्या बटनवर क्लिक करा. यानंतर तुम्हाला कोणत्या विभागाची माहिती हवी आहे तो निवडावा लागेल. अर्जदाराचे नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, पत्ता, अर्ज दाखल करण्याचं कारण, अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील आहे का ते निवडल्यानंतर हवी असलेल्या माहितीसंबंधी तपशील माहिती अधिकार विनंती अर्ज मजकूर नमुन्यात लिहावा. त्यानंतर तुम्हाला अर्ज सबमिट करता येईल. त्यानंतर विहीत शुल्क भरुन तुम्ही हवी असलेली माहिती मिळवू शकता.

⭐महाराष्ट्र शासनाच्या पोर्टलवर कोणत्या विभागांची माहिती मागविता येते ?

मंत्रालयातील विविध विभाग, पोलीस आयुक्त कार्यालयं, महापालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा पोलीस कार्यालय, तहसील कार्यालय आदी विभागांकडून माहिती मागवता येईल.

अशा प्रकारे माहितीचा अधीकर  हा लेख जागरूकतेसाठी मी आपण सर्वांसाठी लिहिलेला आहे आपण सर्वांना आवडल्यास नक्की शेअर करा व कमेंट द्वारे आपली प्रतिक्रिया कळवा!

नोट, लेख कोणीही कॉपी करू नये!