भारतीय संविधान मूलभूत हक्क आणि मूलभूत कर्तव्ये... वाचा सम्पूर्ण लेख, २६ नोव्हेबर........

भारतीय संविधान विशेष: 26 नवंबर , मूलभूत हक्क आणि मूलभूत कर्तव्ये

Adv.Ankita R. Jaiswal. High court, District & Session court Warud & Amravati

संविधान दिन (26 नोव्हेंबर) भारतीय प्रजासत्ताकची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार केली गेली. संविधान सभेने 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसांत भारतीय राज्यघटना पूर्ण केली आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी ती राष्ट्राला समर्पित केली. २६ जानेवारी १९९५० पासून प्रजासत्ताक भारतात संविधान लागू करण्यात आले.

भारतीय इतिहासातील 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून जरी साजरा केला जात असला तरी संविधानच्या अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून करण्यात आली आहे. 26 नोव्हेंबरला हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो. मुंबईवर 26/11 दहशतवादी हल्ला झाल्यापासून हा दिवस 'काळा दिन' म्हणून पाळल्या जात आहे.

संविधान निर्मात्यांनी अतिशय कष्टाने देश घडविण्यासाठी निर्माण केलेल्या भारतीय संविधानाचे पावित्र्य जपणे म्हणजे संविधानिक मूल्यांचे आचरण करणे होय. आचरण म्हणजे निस्वार्थीपणे कर्तव्ये व जबाबदारी पार पाडावी लागणार. संविधानात नागरिकांच्या मूलभूत हक्क व अधिकाराचा अंतर्भाव आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट आहे की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, राष्ट्रीय एकता व एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही, गणराज्य प्रस्थायी करायचे आहे. संविधानाचा हा निश्चय व निर्धार नागरिक कर्तव्य पार पाडल्याशिवाय पूर्णत्वास येऊ शकत नाही. हक्क आहेत तर सोबतच कर्तव्येही आहेतच. हक्क व कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. देशाच्या नागरिकांनी हक्क व अधिकाराबाबत जागरूक व आग्रह असताना कर्तव्यपालनाची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.

संविधान दिनी, व्यक्तीच्या हक्कांसोबतच कर्तव्याची चर्चा होणे फार महत्त्वाचे व आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग-३ मध्ये मूलभूत हक्क व अधिकार दिले आहेत. भाग-४मध्ये राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे नीतीनिर्देश हे आपल्या संविधानाचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे. हे वैशिष्ट्य संपूर्णतः भारतीय असून या देशात सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे हे संविधानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारतीय संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्यायाची हमी दिली आहे. 

भारतीय संविधानाच्या भाग-3 मध्ये कलम 12 ते 35 च्या दरम्यान 7 मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला.

1) समतेचा अधिकार ( कलम 14 ते 18)

2) स्वातंत्र्याचा अधिकार ( कलम 19 ते 22)

3) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( कलम 23 ते 24)

4) धार्मिक स्वातंत्र्य ( कलम 25 ते 28)

5) शिक्षण संस्कृती जपण्याचा अधिकार ( कलम 29 ते 30)

6) संपत्तीचा अधिकार

7) संविधानिक उपचाराचा अधिकार (कलम 32 ते 35)

असे मूलभूत अधिकार समाविष्ट करण्यात आले परंतु 44 वी घटना दुरुस्ती 1978 अनुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार काढून टाकण्यात आला 1978 मध्ये मोरारजी देसाईंची सरकार आली होती त्यांनी निवडून येताच संपत्तीचा अधिकार डिलीट केला. संपत्तीच्या अधिकाराला कलम 300A अनुसार कायदेविषयक अधिकार बनवण्यात आले.

हक्क व प्रतिष्ठेसाठी आग्रह करताना आपल्या कर्तव्यांचाही आग्रह नागरिकांनी धरला पाहिजे. जे संविधानात नाही, त्या गोष्टीपासून स्वतःच परावृत्त केले पाहिजे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे व्यक्तिस्वार्थात परावर्तित करणे धोकादायक आहे. धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाचा गुणधर्म आहे. नागरिकांनी या तत्त्वाचा सन्मान करून आचरण केले तर धर्मांधतेची वर्तणूक होणार नाही.

मूलभूत हक्कासोबतच कर्तव्ये आहेत आणि असायलाच पाहिजे. ही नागरिकांची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. 

संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे. ज्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढयास स्फूर्ती मिळाल्यास त्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे. भारताची सार्वभौमकता, एकता व एकात्मता उन्नत राखणे, त्यांचे संरक्षण करणे. आवाहन केले जाईल तेव्हा देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवा बजावणे. धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन अखिल भारतीय जनतेमध्ये एकोपा व भातृभाव वाढीला लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे. आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशांचे मोल जाणून तो जतन करणे. अरण्ये, सरोवर, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यासुद्धा नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे. विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे. राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल, अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करणेसाठी झटणे. यासोबतच सहा ते चौदा वर्षेपर्यंतच्या बालकांचे आई-वडील किंवा पालक त्यांच्या बालकांना किंवा पाल्यांना जे लागू असेल त्याप्रमाणे शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतील. अशी ही ११ मूलभूत कर्तव्ये बहुसंख्य नागरिकांना माहितच नाहीत.

भारतीय संविधानाच्या वाटचालीच्या इतिहासाने अनेक महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या पाहिल्या. मालमत्ता जमविण्याचा किंवा संपत्तीचा ‘मूलभूत हक्क’ वगळणारी ४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ मध्ये झाली. तिने या हक्काचे ‘मूलभूत’ स्वरूप नाकारले आणि जमिनीच्या फेरवाटपाचा मार्ग मोकळा केला. राजकीय जाणीवजागृती तरुणांमध्येही आहे आणि तिला अभिव्यक्ती देण्यासाठी राजकीय प्रक्रियेतही तरुणांना वाव दिला पाहिजे, अशा विचारातून १९८९ मध्ये मतदारांची वयोमर्यादा किमान २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करणारी ६१ वी घटनादुरुस्ती झाली. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांद्वारे संविधानात नववा भाग आणि परिशिष्ट क्र. ११ व १२ यांचा समावेश झाला. त्याने ग्रामपंचायतींना आणि शहरांतील नगरपालिकांना घटनात्मक अधिष्ठान आणि संरक्षण मिळाले. २००२ मधील ८६ व्या घटनादुरुस्तीने ‘अनुच्छेद २१-अ’ आणल्यामुळे सहा ते १४ वर्षे वयाच्या मुली-मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला आणि या वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी ठरली.

अशा प्रकारे संविधान हे सांस्कृतिक, धार्मिक अल्पसंख्याकांना ‘परके’ न मानता देशातील बहुविधता मान्य करणारा दस्तावेज आहे. वरवर पाहता देशात एकवाक्यता नसेल तर लोकशाही कशी टिकणार, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. पण आपल्या देशातील सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक वैविध्य हे लोकशाही सबल करण्यासाठी सहभागी घटक ठरले आहेत. 

संविधान दिन साजरा करताना ‘नीतीमत्ता’ वृद्धिंगत होईल, असे कार्यक्रम राबविले पाहिजे. देश सर्वत्र व देशहितच सर्वोच्च मानून जबाबदारी पार पाडणे हीच नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्याची नैतिकता आहे. संविधान दिनापासून पुन्हा दुसऱ्या वर्षी येणाऱ्या संविधान दिनापर्यंत दरवर्षी दररोज संविधानिक मूल्यानुसार आचरण करणे हा नागरिकांचा निर्धार म्हणजे संविधान दिवस होय. संविधान दिनाच्या सदिच्छा! 

माज़्या फेसबुक पेज लीगल अवेयरनेस टॉक बाय एडवोकेट अंकिता रा जायसवाल ला विजिट करा। लेख शेयर करा। कॉमेंट्स द्वारे सांगा लेख कसा वाटला.