ग्राहकांचे हक्क व संवर्धन & ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 जाऊन घेऊया एडवोकेट अंकिता रा जयस्वाल यांच्याकडून...

ग्राहकांचे हक्क व संवर्धन & ग्राहक संरक्षण कायदा 2019

अॅड. अंकिता राजकुमार जयस्वाल, 

दिवाणी व फौजदारी न्यायालय वरूड.

जिल्हा व सत्र न्यायालय वरुड

मित्रहो, गेल्या काही वर्षापूर्वी आकाशवाणीवर आपण सकाळ-सकाळी झोपेतून उठत होतो, त्या वेळी ‘‘जागो ग्राहक जागो, जनहितार्थ जारी’’ अशी जाहिरात कानी पडत होती, आज त्याच निमित्ताने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या विषयीची माहिती, तरतुदी मी आपणासमोर घेऊन येत आहे.     

या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर या देशात मिश्र अर्थव्यवस्था प्रस्थापित झाली. मिश्र अर्थव्यवस्थेत औद्योगिकरण, वसाहत, व्यापार, उद्योग क्षेत्रात ठराविक लोकांचीच मक्तेदारी निर्माण झाली. साहजीकच श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन पद्धती निर्माण झाल्या. श्रीमंत लोकांनी स्वतःजवळ असलेल्या पैशाच्या बळावर या देशात उत्पादक विक्रेता या क्षेत्रात पाय रोवले. साहजीकच 1960 सालानंतर उत्पादक विक्रेता यांच्यात गळेकापू स्पर्धा निर्माण झाली. थोडक्या कष्टात जास्तीतजास्त नफा कसा मिळविता येईल, गर्भश्रीमंत कसे बनता येईल, असा गैरहेतू त्यांच्या मनात आला आणि तेथूचन ख-या अर्थाने ग्राहकांच्या आर्थिक पिळवणुकीस सुरुवात झाली.    

 ग्राहक हा मंडीचा राजा आहे; पण राजा तर सोडाच या ग्राहकाला साधे प्रजेचे हक्कसुद्धा मिळत नाहीत. अनेक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक, अडवणूक, लुबाडणूक करून वस्तू अगर सेवेसाठी जादा किंमत मोजून ग्राहकाला मालकाचीच, उत्पादकाचीच मनधरणी करावी लागत होती. इतके सर्व काही होऊनही ग्राहकांवर आपण जणू काही उपकारच करीत आहोत, या अविर्भावात व्यापारी ग्राहकास त्यास नको असलेली वस्तू चढ्या दराने त्याच्या माथी मारू लागली. वस्तू विकत घेण्यापूर्वी ग्राहकाभोवती अजिजी करणारा व्यापारी नंतर मात्र त्याच ग्राहकाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवतो. 

या पूर्वी या देशात ग्राहकांचे हक्क संरक्षण करणारे कायदे, तरतुदी होत्या का ? तर त्याचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल; परंतु त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची धार बोथट झाली होती; म्हणून मग सर्वसाधारण व्यक्ती ही ग्राहक केंद्रबिंदू माणून या देशामध्ये दि. 24/12/1986 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. आणि त्या कायद्यान्वये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे काही अंशी काम पार पाडले; पण अलीकडे व्यवसाय, व्यापार , विज्ञान, दळणवळण क्षेत्रात झालेली प्रगती, भरभराट पाहून तो कायदा अखेरीस संसदेला रद्द करून पुन्हा नव्याने ग्राहकांचे हक्क विशाल दृष्टिकोनातून जोपासणारा ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 हा कायदा दि. 9/8/2019 रोजी साधारण 107 कलमांचा समावेश करून अस्तित्वात आणावा लागला आहे. 

आता आपण या कायद्याचे उद्दिष्ट, स्वरूप, व्याप्ती, ग्राहकांचे हक्क जोपासणारी न्याययंत्रणा या कायद्यातील प्रकरणांचा उजाळा करूयात. 

तक्रारदार कोणास म्हणावे ?    

या कायद्यातील कलम 2 पोटकलम 5 मधील ‘तक्रारदार’ च्या व्याख्येनुसार 1) ग्राहक 2) नोंदणीकृत ग्राहक संघटना 3) केंद्रशासन किंवा राज्यशासन 4) केंद्रिय ग्राहक मंडळ 5) अनेक पीडित ग्राहकांच्या वतीने एक किंवा दोन तक्रार करणा-या व्यक्ती 6) मयत ग्राहकाचे वारस 7) अज्ञान ग्राहकाच्या वतीने त्याचे पालनकर्ते इत्यादी व्यक्ती यांना त्यांच्या हक्काबद्दल दाद मागत असताना त्यांना ‘तक्रारदार’ संबोधले जावे. 

ग्राहक कोणास म्हणावे ? 

या कायद्यातील कलम 2 पोटकलम 7 मधील ‘ग्राहक’ शब्दाच्या व्याख्येनुसार जो कोणी मोबदला देऊन स्वतःच्या उपभोगाकरिता वापराकरिता वस्तू खरेदी करतो किंवा सेवा उपलब्ध करून घेतो, अशी व्यक्ती उत्पादक व मालक यांची ग्राहक होत असते. परंतु आणखी असे की, जर ती वस्तू किंवा सेवा त्या व्यक्तीने पुनर्विक्रीकरिता किंवा व्यापारी कारणाकरिता म्हणजे त्यावर पुढे वाणिज्य धोरणाने पैसे कमविण्याकरिता खरेदी केलेली वस्तू किंवा सेवा ही बाब किंवा कृती ग्राहक या सदनेमध्ये समाविष्ट होणार नाही. मात्र या तरतुदीतील आणखी पुढे खुलासा असा की, व्यक्तीने स्वतःच्या दैनंदिन चरितार्थाकरिता स्वउद्योगाचे (सेल्फ एम्प्लॉयमेंट) साधन म्हणून वस्तू किंवा सेवा खरेदी केेलेली असेल, तर ती बाब व्यापारी कारणाकरिता केली, असे मानता येणार नाही. थोडक्यात मालक-उत्पादक व ग्राहक उपभोक्ता असे नाते असले पाहिजे. 

तक्रार कोठे व कोणाकडे करता येते ? 

पीडित व बाधीत ग्राहकास किंवा ज्या ग्राहकासोबत उत्पादक, व्यापारी किंवा मालकाने दोषपूर्ण वस्तू विक्री केलेली वस्तू, किंवा सेवेतील न्यूनता, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करून ग्राहकास ती दिलेली असल्यास आणि त्यावरून ग्राहक पीडित, बाधीत झाला असल्यास या कायद्यातील कलम 35 प्रमाणे अशा पीडित ग्राहकास जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, आयोग यांच्याकडे एक कोटी रुपये पर्यंतच्या वादविषयाकरिता, तसेच वादविषय एक कोटी रुपये पासून ते दहा कोटी रुपयेपर्यंतची ग्राहकाची तक्रार राज्य ग्राहक न्यायमंच आयोग यांच्याकडे, तसेच दहा कोटी रुपयांपासून पुढे अमर्याद वादविषयाच्या किमतीचा वाद राष्ट्रीय न्यायमंच आयोग यांच्याकडे अशा पीडित व्यक्ती तक्रार करून नुकसान भरपाईची  किंबहुना जी आवश्यक ती इतर दाद मागू शकतील. तथापि अशी तक्रार ही ज्या ठिकाणी ग्राहक, मालक, उत्पादक यांच्यात व्यवहार झाला, त्या ठिकाणचे कार्यक्षेत्रात किंवा तक्रारदार जिथे राहतो, कामधंदा करतो तिथे किंवा विरुद्ध पक्षकार ज्या ठिकाणी राहतो, व्यवसाय कामधंदा करतो, त्या ठिकाणच्या कार्यक्षेत्रातील आयोग न्यायमंचाकडे अशी ग्राहक पीडित व्यक्ती दाद मागू शकते, मात्र अशी दाद मागणी करत असताना तक्रारीस कारण घडल्यापासून दोन वर्षे मुदतीत दाद मागावी लागेल. परंतु याउपर तक्रारदारास त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरील परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तो मुदतीत दाद मागू शकला नाही, तर या कायद्याच्या कलम 69 अन्वये त्या वेळेस योग्य व समाधानकारक विलंबाचे कारण नमूद करून त्यास विलंब माफी अर्जासोबत तक्रार दाखल करता येईल. 

तक्रारीची आयोगाकडून निर्गती कशी होते?

या कायद्यातील कलम 38 चे पोटकलम 7 नुसार जिल्हा आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या न्याययंत्रणेकडून विरुद्ध पक्षकारास तक्रारीची नोटीस बजावल्यानंतर तीन महिन्याचे आत किंवा शक्य तितक्या लवकर सदर आयोगाकडून जलद निर्णय दिला जाईल. आणखी असे की, दाखल प्रकरणादरम्यान ग्राहकास आयोग न्यायमंचाकडून मूळ तक्रारीचा निपटारा होईपर्यंत काही अंतरीम आदेश आवश्यक असल्यास तो देखील या कायद्यातील कलम 37/8 नुसार दिला जाऊ शकेल. 

न्यायमंच आयोगांचे पुनर्विलोकनाचे अधिकार  

या कायद्यातील कलम 40 प्रमाणे मा. जिल्हा आयोग तसेच कलम 50 प्रमाणे मा. राज्य आयोग तसेच कलम 60 प्रमाणे मा. राष्ट्रीय आयोग हे समोरील प्रकरणात पुनर्विलोकनाचे अधिकार वापरून अनावधानाने, चुकीचा समज करून ¼ There is an error apparent on the face of record½ दिसून आले, तर ते पक्षकाराच्या अर्जावरून किंवा स्वतःदेखील असे अधिकार वापरून स्वतः दिलेला निर्णय दुरुस्त करून देतील. 

अपिलाची तरतूद 

जिल्हा आयोगाच्या निर्णयावर व्यथित व्यक्तीस या कायद्यातील कलम 41 नुसार राज्य आयोगाकडे 45 दिवसांत अपिल करता येईल. तसेच राज्य आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर मा. राष्ट्रीय आयोग यांच्याकडे अपिल दाखल करता येईल. तथापि 10 कोटी रुपये पेक्षा जास्त वादविषयाची सुनावणी मा. राष्ट्रीय आयोगाकडे झाली असेल, त्या वेळी त्या निर्णयाविरुद्ध मा.ना. सर्वाेच्च न्यायालयात व्यथित व्यक्तीस अपिल दाखल करता येईल. परंतु असे अपिल दाखल करतेवेळी आयोगाने दिलेल्या निर्णयातील नुकसान भरपाईच्या 50 टक्क रक्कम अपिलदारास अपिल न्यायालयात अपिलाचे निर्णयापर्यंत ठेव म्हणून ठेवावी लागेल. 

आयोग न्यायमंचाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी? 

या कायद्यातील कलम 71 नुसार मा. जिल्हा आयोग, राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग हे त्यांनी पारीत केलेल्या  न्यायनिर्णयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी व्यवहार संहिता 1908 च्या आदेश 21 प्रमाणे अधिकार वापरून आवश्यक ती न्यायनिर्णयांची अंमलबजावणी करून देण्याची कार्यवाही  पार पाडतील.

आयोग न्यायमंचाच्या न्यायनिर्णयाचे अनुपालन करण्यास कसूर झाली तर 

या कायद्यातील कलम 72 नुसार प्रकरणाच्या न्यायनिर्णयातील विरुद्ध पक्षकाराकडून आयोगांनी केलेल्या न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास कुचराई , दिरंगाई , नकार दिल्यास सदर विरुद्ध पक्षास कमीतकमी एक महिना ते तीन वर्षापर्यंत कारावासाची व कमीतकमी 25 हजार ते 1 लाख रुपयेपर्यत द्रव्यदंडाची शिक्षा त्यास भोगाव्या लागतील. 

मध्यवर्ती ग्राहक संरक्षण मंडळाचे अधिकार कार्य व शास्ती 

या कायद्यातील कलम 10 अन्वये स्थापन झालेल्या मध्यवर्ती ग्राहक संरक्षण मंडळाकडे एखाद्या ग्राहकाची व्यापारी व व्यावसायिक व्यक्तीविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यास सदर मध्यवर्ती ग्राहक मंडळ त्याची चैकशी करून त्यास दंडाची शिक्षा देईल व या कायद्यातील कलम 88 अन्वये सदर दोषी व्यक्तीस कमाल मर्यादा सहा महिने सश्रम कारावास व 20 लाख रुपये दंडापर्यंतची शिक्षा ठोठावू शकेल. 

खोट्या जाहिरातीस प्रतिबंध व शास्ती 

खोट्या, बनावट व दुफळी माजविणाा-या जाहिरातीमुळे ग्राहकाच्या हक्काचे नुकसान झाले तर त्यातील दोषी व्यक्तीस त्याचेकडून पहिला गुन्हा घडला असल्यास त्यास दोन वर्षे कारावासाची व दहा लाख रुपये दंडाची शिक्षा भोगावि लागेल, आणि पुन्हा त्याच व्यक्तीकडून दुसरा गुन्ह्याचा अपराध घडल्यास त्यास पाच वर्षे सश्रम कारावासाची व पन्नास लाख रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा भोगावी लागेल, अशा घडलेल्या गुन्ह्याबाबतची तक्रार मध्यवर्ती ग्राहक मंडळ किंवा प्राधिकृत व्यक्तीने सक्षम न्यायालयात लेखी तक्रार दाखल केली असली पाहिजे. 

मित्रहो, वरीलप्रमाणे आपण न्यायमंच आयोगाची स्थापना व ग्राहकांचे हक्काचे संरक्षण करण्यासंबंधी तरतुदी पाहिल्या परंतु याशिवाय याच कायद्यातील ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी अनुचित व्यापारी प्रथेचा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी व या कायद्याचा प्रचार-प्रसार होण्यासाठी या कायद्यातील कलम अनुक्रमे 3, 6, 8 अन्वये राष्ट्रासाठी ग्राहक संरक्षण मंडळ, राज्यासाठी राज्य ग्राहक संरक्षण मंडळ व जिल्ह्यासाठी जिल्हा ग्राहक संरक्षण मंडळ अशा समित्या स्थापन झालेल्या आहेत. राष्ट्राच्या ठिकाणी त्या मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय ग्राहक मंत्री, तसेच राज्याच्या ठिकाणी राज्य ग्राहक मंत्री आणि जिल्ह्याचे ठिकाणी जिल्हाधिकारी या व्यक्ती प्रमुख अध्यक्ष म्हणून कायद्याचे उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी, ग्राहकांचे हक्काचे संवर्धन करण्यासाठी कर्तव्य पार पाडतील. 

अशा प्रकारे आज आपण या निमित्ताने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे उद्दिष्ट, स्वरूप, व्याप्ती, प्रक्रिया याचे अवलोकन केले त्या अर्थी सदरचा कायदा हा फार प्रभावीपणे ग्राहकांचे हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी निश्चितपणे काम करेल, अशी आज मला खात्री द्यावीशी वाटते.                       *ई-कॉमर्स देखील नवीन कायद्याच्या कक्षेत*.                     ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून वस्तू/ सेवा घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे, तसेच कोणाच्या संकटात सुद्धा ई-कॉमर्स अतिशय वेगाने धाव घेतलेली आहेत, आणि त्यातच त्यातील फसवणुकीच्या प्रकारांतही वाढ झालेली आहे.  आता अश्या ई-कॉमर्स कंपन्यां ज्या ऑनलाइन प्रकाराने वस्तू व सेवा पुरवितात त्यांच्याविरुद्ध देखील या नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत आता दाद मागता येणार.

माझा लेख कसा वाटला हे कमेंट्स द्वारे कळवा. मला संपर्क करण्यासाठी फेसबुक पेज Legal awarness talk by Adv Ankita R Jaiswal ला भेट द्या. न्यायकाग्यान.ब्लॉगस्पॉट. कॉम ला भेट द्या.