जागतिक महिला दिन विशेष महिलांचे हक्क, अधिकार आणि कायदे जाणून घेऊया ऍडव्होकेट अंकिता रा. जयस्वाल यांच्यासोबत.

जागतिक महिला दिन विशेष महिलांचे हक्क, अधिकार त्यांच्याशी निगडित कायदे जाणून घेऊया संपूर्ण लेखात एडवोकेट अंकिता रा जयस्वाल सिव्हिल व क्रिमिनल कोर्ट वरुड ,©️®️अमरावती , हाई कोर्ट  नागपुर BA,LLB,PGDHR, LLM (Cyber law)यांच्यासोबत

मित्रांनो जागतिक महिला दिन विशेष लेख आपण सर्वांसाठी या लेख मध्ये मी महिला सशक्तिकरण, महिलांचे हक्क, अधिकार त्यांच्याशी निगडीत कायदे हे या लेखात सांगणार आहे तरी आपण सर्वांनी लेख संपूर्ण वाचावा.

भारतीय राज्य‍घटनेच्या कलम १५ अन्‍वये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरुन भेदभाव करण्यास मनाई आहे. याच धोरणामुळे पुरूष आणि स्त्री यांना समान अधिकार आणि हक्क प्राप्त झाले आहेत. महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे, शासन निर्णय, परिपत्रके असूनसुद्धा त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने अद्यापही महिला त्यांच्या हक्क आणि अधिकारापासून वंचित आहेत.

देशातील किंबहुना जगातील लोकसंख्येच्या ५० टक्के जनसंख्या महिलांचे आहे. त्यामुळे महिला आणि त्यांचा विकास हा देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देऊ शकते. महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही. हक्क आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी जितकी गरजेची आहे, तितकेच त्यांना सक्षम करणेही महत्त्वाचे आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सुरक्षेततेसाठी शासन स्तरावर विविध कायद्यांचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याविषयी जागृती निर्माण  करण्यासाठी महिलांशी संबंधित कायदे :

१) विवाह संबंधिताचे कायदे- हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,  आनंद विवाह कायदा १९०९, आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७,  मुस्लीम विवाह कायदा,  मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क व संरक्षण कायदा १९८६, ख्रिस्ती विवाह कायदा १८९२, विशेष विवाह कायदा १९५४,  धर्मांतरित व्यक्ती विवाहविछेद कायदा १८६६, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६. विशेष विवाह कायदा.

२) मालमत्तासंबंधी कायदे -हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६,  विवाहित स्त्रियांच्या संपत्तीचा कायदा १९५९,  हिंदू वारसा हक्कात मालमत्तेत समान वाटप कायदा २००५,  ख्रिश्चन,  पारसी,  मुस्लीम स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेत व वारसा हक्काचे स्थान. 

३) फौजदारी कायदे- स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६,  अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंध कायदा,  वैद्यकीय व गर्भपतन कायदा १९७१,  हुंडा प्रतिबंध कायदा १९६१,  बालविवाह निर्बंध कायदा १९२९,  कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५,  महाराष्ट्र नरबळी अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा २०१३, गर्भधारणा पूर्ण आणि जन्मपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड) प्रतिबंध कायदा १९९४, आयटी ॲक्ट २०००.

४) कामगार स्त्रियांचे अधिकार विषयक कायदा -मातृत्व लाभ संबंधीचा कायदा १९६१,  कारखाने कायदा १९४८,  खाण  कायदा,  किमान वेतन कायदा १९४८,  बिगारी प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७६,  समान वेतन कायदा १९७६,  नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण विधेयक २०१० अशा प्रकारचे बरेच कायदे महिलांच्या सबलीकरणासाठी अस्तित्वात आहेत. महिला हक्कांचे बळकटीकरण व अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. मुलींच्या जन्माला प्राधान्य देण्यासाठी 'माझी कन्या भाग्यश्री',  सुकन्या योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव यांसारख्या विविध योजना सरकार राबवीत आहे.

⭐' अंतर्गत तक्रार समिती' गठीत करणे:  सर्वोच्च‍ न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्देशान्वये, दिनांक १९ जून २०१४ रोजी, महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय क्र. मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात 'अंतर्गत तक्रार समिती' गठीत करण्याच्या सूचना आहेत. शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्येक कार्यालयात होणे आवश्यक आहे.

⭐ बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान: केंद्र शासनाचे “बेटी बचाओ- बेटी पढाओ हे अभियान दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ पासून मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या, देशातील १०० जिल्ह्यात सुरु करण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

⭐ 'हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ':  महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.१२४/का-२, दिनांक ३ जून २०१६ अन्वये केंद्र शासनाच्या हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१, कलम ८-ब(४) अन्वये जिल्हास्तरावर 'हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ' स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत. या निर्णयाबाबत सर्वत्र जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.

⭐ हक्कसोड प्रमाणपत्र : अनेकदा महिलांवर दबाब आणून, मिळकतीतील त्यांच्या हिस्याबाबत हक्कसोडपत्र करुन घेतले जाते. हक्क‍सोड पत्राबाबतचे दस्त करताना दुय्यम निबंधक यांनी तसेच अशा नोंदी प्रमाणित करताना, प्रमाणन अधिकाऱ्यांनी, त्या महिलेला, मिळकतीतील तिच्या हक्कांबाबत जाणीव करुन देणे आवश्यक आहे.

⭐ महिला हक्कांचे फलक : सर्व शासकीय आणि सार्वजनिक कार्यालयात महिला हक्कांबाबतचे फलक लावून, त्याबाबत जागृती करण्यात यावी.

⭐ महिलांचे कायदेशीर हक्क: महिलांना मोफत कायदेशीर सल्ला मिळविण्याचा हक्क आहे. महिलांना पोलीस ठाण्यात बोलविता येत नाही, जरूर तर पोलिसांनी महिलेच्या घरी जावून चौकशी करावी. पोलीस महिलेची तक्रार नाकारू शकत नाहीत. सूर्यास्तानंतर महिलेला अटक करता येत नाही. महिलेने दिलेला जबाब, विनंती केल्यास गोपनिय ठेवता येत. महिलेच्या‍ परवानगीशिवाय तिची ओळख उघड करता येत नाही.

⭐  भा द वि कलम ४९४ : या कायद्यानुसार एकपत्नीत्व बंधनकारक आहे. पहिली पत्नी जीवंत असताना तिला कायदेशीर घटस्फोट न देता दुसरे लग्न करणे हा भारतीय दंड संहिता कलम ४९४ अन्वये शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

⭐ माझी कन्या भाग्यश्री योजना:  महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूण हत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये ‘सुकन्या योजना’ सुरु करण्यात आली होती. सुकन्या योजनेचे लाभ दिनांक ०१ जानेवारी २०१४ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी अनुज्ञेय होते. ही ‘सुकन्या योजना, योजनेचे लाभ कायम ठेऊन ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या नवीन योजनेमध्ये विलीन करण्यात आली आहे.

⭐ महिला वारसांची नावे कब्जेसदार सदरी दाखल करणे

केंद्र व राज्य शासनाने वारसा कायद्यात दुरूस्ती करुन महिलांनाही पुरूषांप्रमाणेच मिळकतीत वारसा हक्क मान्य केला आहे. या सुधारणेन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ अन्वये अभिलेखात उत्तराधिकाराने बदल करताना महिलांची नावे इतर हक्कात ठेवण्याची प्रचलीत पद्धत बंद करुन, सर्व महिला वारसांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल होणे कायदेशीर आणि आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर याआधी ज्या महिलांची नावे, वारस म्हणून इतर हक्कात नोंदविण्यात आलेली आहेत, त्याबाबत विशेष मोहीम राबवून अशी सर्व इतर हक्कातील नावे कब्जेदार सदरी नोंदविण्यात यावीत.

⭐ बाल विवाह अधिनियम: कोणत्याही मुलीचा विवाह ती सज्ञान झाल्या‍शिवाय (वयाची १८ वर्षे पूर्ण) करणे हा बाल विवाह अधिनियम १९२९ कलम ३, ४, ५ अन्वये शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

⭐ भा.दं.वि. ३७६/३७७ :महिलेच्या संमतीशिवाय तिच्याबरोबर शारीरिक संबंध ठेवणे हा भारतीय दंड संहिता कलम ३७६, ३७७ अन्वये बलात्काराचा शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

⭐ भा.दं.वि. ४९६/४९७ महिलेसोबत व्याभिचार करणे हा भारतीय दंड संहिता कलम ४९६, ४९७ अन्वये शिक्षापात्र गुन्हा आहे

⭐ भा.दं.वि. ३५९/३७४ महिलेला तिच्या संमतीशिवाय घेऊन जाणे हा भारतीय दंड संहिता कलम ३५९, ३७४ अन्वये अपहरणाचा शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

⭐ भा.दं.वि. ३५४ महिलेसमोर तिला लज्जा उत्पन्न होईल असे कोणतेही कृत्य करणे हा भारतीय दंड संहिता कलम ३५४ अन्व्ये विनयभंगाचा शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

⭐ भा.दं.वि. ३०४-ब महिलेचा विवाह झाल्यानंतर सात वर्षांच्या आत तिचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यास भारतीय दंड संहिता कलम ३०४-ब अन्वये हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

⭐ भा.दं.वि. ४९८-अ : विवाहीत महिलेला तिच्या नातेवाईकांनी क्रूर वागणूक देणे हा भारतीय दंड संहिता कलम ४९८-अ अन्वये हुंड्यासाठी छळ या प्रकारचा शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

⭐ मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९, कलम ५४ व ५६

एखाद्या गावात, देशी दारूच्या व्यसनामुळे सामाजिक स्वास्‍थ्य व शांतता धोक्यात आल्याचे निवेदन किंवा तक्रार, नोंदणीकृत महिला मंडळ किंवा महिला कल्याणकारी संघटनेमार्फत प्राप्त‍ झाल्यास, तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर, अशा देशी दारूच्या दुकानाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९, कलम ५४ व ५६ मध्ये आहे.

⭐ स्त्रियांना असभ्य रितीने प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९८६:  स्त्रियांना असभ्य रितीने प्रदर्शित करणारे कोणतेही पुस्तक, लिखित मजकूर, पत्रक, स्ला‍ईड, फिल्म तयार करणे, विकणे, प्रदर्शित करणे, पोस्टाने किंवा अन्य प्रकारे पाठविणे हा स्त्रियांना असभ्य रितीने प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध अधिनियम १९८६ कलम ६ अन्वये शिक्षापात्र गुन्हा आहे. या कायदे व नियमांची सर्वत्र जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे तरच महिलांच्या हक्कांचे बळकटीकरण होईल.

मित्रांनो या संपूर्ण लेख मध्ये महिलांचे अधिकार महिलांचे कायदे याबद्दल आपण सर्वांना भरपूर माहिती दिली आणि ते तुम्हा सर्वांना उपयोगी पडेल अशी आशा बाळगते लेख चांगला वाटला तर शेअर करा आणखी कमेंट द्वारे कळवा लेख कॉपी करू नका, सोबतच अपडेट मिळण्यासाठी तसेच कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी माझे फेसबुक पेज लीगल अवेरनेस टॉक बाय एडवोकेट अंकिता रा जयस्वाल ला भेट द्या!