महाराष्ट्रातील 'शक्ती अधिनियम' मध्ये फाशीची शिक्षा, त्वरित खटला करण्याची तरतूद..
अॅड. अंकिता आर जयस्वाल
दिवाणी व फौजदारी न्यायालय वरुड
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुखजी म्हणाले की, आज आम्ही शक्ती कायद्यावर चर्चा केली. ही अधिनियम महिला आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी आहे. आम्ही या कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा केली. बलात्काराच्या फाशीची शिक्षा ठोठावणा्या शक्ती कायद्याच्या मसुद्याला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. हा मसुदा आता महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केला जाईल. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख जी यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, या आराखड्यात महिला आणि मुलांवरील जघन्य गुन्हेगाराच्या दोषींवर फाशीची तरतूद करण्याची तरतूद आहे. मंत्रिमंडळाने या मसुद्याला मान्यता दिली आहे. आता हे विधानसभेत मांडले जाईल आणि ते म्हणाले की हे विधेयक विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी येईल. जेव्हा ते कायद्याचे स्वरूप घेईल तेव्हा त्याला शक्ती अधिनियम' म्हटले जाईल.
कायद्यात विशेष न्यायालये आणि १५ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची तरतूद आहे. चाचणी 30 दिवसांत होईल. महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर जी म्हणाल्या की हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. हा कायदा राज्यातील महिला आणि मुलांच्या संरक्षणास मदत करेल. महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होईल, जे दोन दिवस चालणार आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर ते केंद्र सरकारकडे पाठवले जाईल. प्रस्तावित कायद्यानुसार एसिड हल्ल्यातील पीडित मुलीला प्लास्टिक शस्त्रक्रिया आणि चेहर्याच्या पुनर्बांधणीसाठी 10 लाखांची रक्कम दिली जाईल आणि दोषीकडून दंडही आकारला जाईल.
मला मिळालेल्या माहिती नुसार मी आपणास जागरूक केले. महाराष्ट्रात लागू होणा्या कायद्यात बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांतील दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हायला हवी आणि या कायदा आणणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे मी स्वागत करते. माझ्याशी संपर्क साधण्यासाठी एडवोकेट अंकिता रा जयस्वाल यांच्या लीगल अवरनेस टॉक या फेसबुक पेजला भेट द्या. nyaykagyan.blogspot.com ला कनेक्टेड राहा। लेख कसा वाटला कॉमेंट्स द्वारे सांगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें